शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा उच्च न्यायालयाने उठवली स्थगिती : राज्यात शाळांमध्ये १५ हजार जागा रिक्त

 राज्यात शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रियेवर असलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यात येत्या काळात 15 हजारांवर कर्मचा-यांची भरती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयात 23 हजार 533 लिपिकांची पदे मंजूर झाली आहेत. तर 2 हजार 118 ग्रंथपालाची पदे मंजूर आहेत. 6 हजार 732 प्रयोगशाळा सहायकांची पदे अशी एकूण 32 हजार 383 पदे मंजूर आहेत. यातील लिपिकाची 11 हजार 700 च्या आसपास पदे रिक्त आहेत. ग्रंथपालाची 1 हजारच्या आसपास पदे रिक्त आहेत.

परंतु, अर्धवेळ ग्रंथपालांना आता पूर्णवेळ पदभार देण्यात येणार असल्यामुळे ग्रंथपालांची नव्याने पदभरती होण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु, प्रयोगशाळा सहायकाच्या 6 हजार 732 पदांपैकी 3 हजार 300 आणि लिपिकाची 11 हजार 700 अशी एकूण 15 हजार पदांची भरती होऊ शकते. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचान्यांची भरती होत नव्हती. शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या आकृतिबंधाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका जिल्हा संघटनेने आध्यान दिल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या भरतीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्या नुसार माध्यमिक शाळांच्या दरवर्षीच्या संच मान्यतेमध्ये शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मंजूर पदांचा उल्लेख केला जात नव्हता.

त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती व पोचतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक वेळा

आंदोलने केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी संबंधित पदभरतीवर घातलेली बंदी उठवली व सदर केस निकाली काढली, राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या विनंतीनुसार शासनाने

मोलाचे सहकार्य करून याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शिक्षकेतर कर्मचा-यांना न्याय देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. राज्यभरात अनेक वर्षांपासून पदभरतीच्या व

पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती लवकरच सुरू होईल, अशी

अपेक्षा पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रसत्र कोतूळकर यांनी व्यक्त केली.