लोकमत न्यूज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर : रयत शिक्षण संस्थेने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीनुसार पुढील सुनावणीपर्यंत (११ मार्च २०२४ पर्यंत) शिक्षकांची कायम पदे भरू नयेत, असे अंतरिम आदेश खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. शैलेश चपळगावकर यांनी दिले.
संस्थेच्या वकिलांनी केलेल्या विनंतीनुसार शेवटची संधी देऊन, संस्थेने दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर ११ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
१० ते १५ वर्षांपासून रयत शिक्षण संस्थेमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांनी त्यांना सेवेमध्ये कायम करावे, यासाठी अॅड. राहुल टेमक यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर यापूर्वी १२ फेब्रुवारी रोजी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. सदर शिक्षण संस्थेने १६ फेब्रुवारीपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत याचिकेवर २१
फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली होती.
संस्थेने तोपर्यंत (२१ फेब्रुवारीपर्यंत) शिक्षकांना नियुक्त्या देऊ नयेत, असे अंतरिम आदेश दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
संस्थेमध्ये कायम शिक्षकांची पदे रिक्त असताना तासिका तत्त्वावर काम करीत असलेल्या याचिकाकर्त्यांना त्या पदांवर नियुक्ती केली नाही. म्हणून त्यांना सेवेमध्ये कायम करण्यासाठी २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. रयत शिक्षण संस्थेने सदरील याचिकाकर्त्यांना कायम सेवेत घेण्याची लेखी संमती उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानुसार त्यांना कायम सेवेत सामावून घेतले होते. ज्या तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांनी याचिका दाखल केलेल्या नाहीत, अशा शिक्षकांनासुद्धा जागा उपलब्धतेनुसार सेवेमध्ये कायम करण्यात येईल असे संस्थेने लेखी दिले होते. परंतु ज्या शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या नव्हत्या, अशांनी वेळोवेळी संस्थेकडे पाठपुरावा करूनही त्यांना सेवेमध्ये कायम केले नाही. ज्यांनी याअगोदर याचिका दाखल केल्या नाही, अशा शिक्षकांनी खंडपीठात धाव घेतली आहे.
Kolhapur Main
Page No. 8 Feb 27, 2024 Powered by: erelego.com
No comments:
Post a Comment