बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील सुधारित अधिसूचना दिनांक ९.०२.२०२४ नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शेक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तथापि एखादया पालकांनी प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची/शासकीय शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास प्राधान्य म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा / शासकीय शाळा निवडता येईल.
विद्याध्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा नसतील व १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर स्वंय अर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वंयअर्थसहाव्यीत शाळेत मुलांना २५ टक्के प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिला जाईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा नसेल तर विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून ३ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्यक्रमाने होतील.
वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश अंतर्गत प्रवेशासाठी खालील व्यवस्थापनाच्या शाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
शाळा व्यवस्थापन
- महानगरपालिका शाळा (Municipal Corporation)
- नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायत शाळा (Nagar Palika/Nagar
- Parishad/Nagar Panchayat)
- कॅन्टोमेंट बोर्ड शाळा (Contonment Board)
- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (Zilla Parishad (Primary))
- महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थसहाय्यीत) (Municipal Corporation (self funded))
- जिल्हा परिषद (माजी शासकीय) (Ex.Govt)
- खाजगी अनुदानित (Private Aided) (अंशतः अनुदानित शाळा वगळून)
- स्वंयअर्थसहाव्यात शाळा (Self Financed)
टिप: आरटीई कायदयानुसार २५ टक्के प्रवेशाकरिता अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आलेले आहे.
आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरीता पात्र शाळा नोंदणी केल्यानंतर व आरटीई २५ टक्के अंतर्गत विद्यार्थी प्रवेशित झाल्यानंतर कालांतराने जर सदर शाळेस सक्षम प्राधिकारी यांचेकडुन अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्यास आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून इयत्ता ८ वी पर्यंत किंवा त्या शाळेतील शेवटच्या आरटीई अंतर्गत पात्र वर्गापर्यंत आरटीई २५ टक्के मधून शिक्षण देणे अनिवार्य राहील. तसेच अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर त्यापुढील वर्षाकरीता सदर शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाही.
• गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर प्रवेश प्रक्रियेची कागदपत्रे तपासणीकरीता पडताळणी समिती गठीत करावी. तसेच महानगरपालिका स्तरावर देखील अशाच प्रक्रारच्या समिती गठीत करावी. समितीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची मुभा संबंधित अधिकाऱ्यांना राहील. पडताळणी समितीने खालील बाबींची तपासणी करावी.
१. आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे व इतर बाबीः-
• सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरिता निवासी पुराव्याकरिता रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक/घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबूक इ. यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरावा.
• भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांकरीता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा. भाडेकरार हा फॉर्म भरण्याच्या दिनांकाच्या पूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी ११ महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणचा भाडेकरारनामा दिला असेल त्या ठिकाणी बालक पालक राहत नाही असे आढळून आल्यास त्या पालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येवून सदर बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच आरटीईमधून प्रवेश झाला तरीही संपूर्ण फी संबंधित पालकाने भरावी लागेल.
१.२ जन्मतारखेचा पुरावा.
१.३ जात प्रमाणपत्र पुरावा. (सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.)
१.४ उत्पन्नाचा दाखला (उत्पन्नाचा दाखला रु. १लाखापेक्षा कमी उत्पन्न.) प्रवेश प्रक्रीया सुरु होणाऱ्या एक वर्षापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील असावा, उदा. सन २०२४- २५ मध्ये प्रवेश घेताना पालकांचे सन २०२२-२३ किंवा २०२३-२४ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरीता ग्राहय समजण्यात यावा
१.५ दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैद्यकीय अधिक्षक, अधिसुचित जिल्हा शासकीय रूग्णालय यांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.
१.६ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकर अधिनियम २००९ मधील तरतूदींनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय ६+ गृहित धरताना मानीव दिनांक ३१ डिसेंबर निश्चित करणेत आलेली आहे.
१.७ पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरताना single Parent (विधवा, घटस्फोटित, आई अथवा वडील या पैकी कोणताही एक) पर्याय निवडला असेल तर संबंधित बालकाचे पालकत्व स्विकारलेल्या व्यक्तीचे प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात यावेत.
१.८ आरटीई नियमानुसार एखादया शिक्षण संस्थेच्या एकाच आवारात अथवा परिसरात इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत मान्यता असलेली एक शाळा असेल व तेथेच इयत्ता ५ ते १० वी पर्यंत मान्यता असलेली दुसरी शाळा असल्यास इलेमेंटरी सायकल नुसार इयत्ता १ ली ला २५ टक्के प्रवेशप्रक्रीयेअंतर्गत दिलेले प्रवेश पुढे त्याच संस्थेच्या त्याच परिसरातील (एकाच आवारातील) असलेल्या शाळेत इयत्ता ५ वी ते ८ वी करिता ते प्रवेश नियमित राहतील.
१.९ शाळा खालील कारणांमुळे आरटीई २५ टक्के प्रवेश नाकारु शकेल याची स्पष्ट कल्पना पालकांना देण्यात यावी व याबाबतची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असावी.-
- अवैध निवासाचा पत्ता
- अवैध जन्मतारखेचा दाखला
- अवैध जातीचे प्रमाणपत्र
- अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
- अवैध फोटो आयडी
- अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र
१.ज्या बालकांनी यापूर्वी आरटीई २५ टक्केअंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सदर बालकांला पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
२.प्रवेश अर्ज भरताना याबाबत चुकीची माहिती भरुन पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास सदरील प्रवेश रद्द करण्यात येईल. तसेच पालकांनी एकच परिपूर्ण अर्ज भरावा अनेक अर्ज भरु नयेत. अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. अशा पालकांचे अर्ज रह करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.
३.पडताळणी समितीने प्रवेशपात्र बालकांच्या प्रवेशाकरीता आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक बालकाला ३ वेळा प्रवेशाकरीता संधी देवून पालकांनी संपर्क केला नाही अथवा प्रवेशासाठी आले नाही तर विहित मुदतीत आरटीई पोर्टल वर Not Approch करावे.
४.पडताळणी समिती केंद्रावर गर्दी होणार नाही व बालक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या बालकाचा शाळेत प्रवेश निश्चित झाला आहे त्या बालकाच्या पालकांशी सबंधित शाळेनेही संपर्क साधावा.
५.पडताळणी समितीने सविस्तर माहिती सर्वांना दिसण्यासाठी पोर्टलवर भरावी व त्याची खात्री करावी.
६. पडताळणी समितीने मागील वर्षी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेवून, सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९.०२.२०२४ मधील बदल लक्षात घेऊन पडताळणी विषयक कामकाज वेळेत होईल या दृष्टीने नियोजन करावे.
७. पडताळणी समितीने रहिवासी पत्ता, गुगल वरील पत्ता व वय याबाबत पात्र विद्यार्थ्यांची अचूक खात्री करावी. सामाजिक वंचित संवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता जात प्रमाणपत्राची तर आर्थिक दुर्बल संवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी. या दृष्टीने आवश्यक सुविधा गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावेत.
८. समितीने संबंधित विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणी करून प्रमाणित केल्यांनतर सदर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सुविधा आर.टी.ई. पोर्टलवर करण्यात येते. पडताळणी समितीने तपासणी केलेले पात्र विद्यार्थी गटशिक्षणाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे पत्र घेवून शाळेत जातील. शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. जे विद्यार्थी कागदपत्रे तपासणीमध्ये अपात्र होतील त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी व अशा रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचेकडे तक्रारीची दाद मागता येईल. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचा निर्णय मान्य नसल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय कार्यालय यांचेकडे दाद मागता येईल व त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. शासन निर्णय दिनांक २१.०४.२०१४ नुसार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी जिल्हा, तालुका व न.पा./म.न.पा. स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र व मदत केंद्राची स्थापना करावी.प्रतिक्षा यादीमध्ये नाव आहे याचा अर्थ प्रवेश निश्चित होईलच असा नाही.
९. पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे व सदरील माहितीचा लाभ घ्यावा.
१०. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी.
११. सदरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून त्याची अंमलबजावणी करावी व स्थानिक स्तरावर सदर सूचनांबाबत मोफत प्रसिद्धी देण्यात यावी.
