प्राधान्यक्रमाबाबत : प्राधान्यक्रम भरण्यावर कोणतीच मर्यादा नव्हती २०० हून अधिक सुद्धा प्रेफरन्स भरलेले आहेत. प्राधान्यक्रम कसे भरायचे याच्या स्पष्ट सूचना प्रेफरन्स भरण्यापूर्वीच दि ५ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजेच प्राधान्यक्रम भरण्यापूर्वी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे गुण व अर्हता याचा मेळ घालूनच निवड यादी तयार झाली आहे.
टीईटी बाबत : TET ही अर्हता परीक्षा आहे हे सर्वश्रुत आहे आणि मूळ जाहिरातीत नमूद आहे. अर्हता परीक्षेत सवलत घेतली की खुल्या जागेसाठी पात्र होत नाही, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने तर निर्णित केली आहेच परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व निवड प्रक्रियांमध्ये अनुसरण्याची कार्यपद्धती आहे. कोणत्याही विभागाची यादी पाहिल्यास ही बाब स्पष्ट होईल.
आरक्षित प्रवर्गाबाबत: आरक्षित प्रवर्गातील सवलतीचा लाभ न घेतलेले खुल्यातून आणि लाभ घेतलेले
आरक्षित कोट्यातून असे दोन्हीकडे आरक्षित प्रवर्गातील अभियोग्यताधारक निवडले गेले आहेत. निवड यादी पाहता एकूण भरतीत मूळ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा आरक्षित प्रवर्गातून खुल्या प्रवर्गात निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या दुपटीहून अधिक आहे. त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे, ही बाब वस्तुस्थितीला अजिबात धरून नाही.
खुल्या प्रवर्गाबाबत : या प्रवर्गात ज्या व्यक्तींचा समावेश होणे कायदेशीर अनुज्ञेय आहे त्या सर्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
कट ऑफ मार्काबाबत: कट ऑफ मार्क मधील फरकाबाबत आरक्षित प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेतलेली व्यक्ती त्यांच्या त्यांच्या प्रवर्गात सामावली गेलेली आहे. सवलतीचा लाभ घेतलेले उमेदवार मुळात खुल्या पदावर जाण्यासाठी पात्रच नसतात. त्याठिकाणी आरक्षणाचा लाभ न घेतलेले अथवा मूळ खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार गेलेले असल्याने एखाद्या प्रकरणात कमी अथवा अधिक झालेल्या कट ऑफ ची तुलना करता येणार नाही. अशी बाब अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये होत असते.
बिंदुनामावली बाबत : २०१९ पासून बिंदुनामावल्या अद्ययावत नव्हत्या. त्या सर्व पुरेसा कालावधी देऊन व त्यावेळी प्राप्त झालेल्या सर्व आक्षेपाचे खंडन करून मागासवर्ग कक्षाकडून विधिवत प्रमाणित करून घेतलेल्या आहेत. त्यावर पुराव्यानिशी कोणताही आक्षेप प्राप्त झालेला नाही, केवळ मोघम आरोप केले जात आहेत. तरीदेखील कोणत्याही शंकेला वाव राहू नये म्हणून १० टक्के जागा राखून
ठेवण्यात आल्या आहेत.
तक्रार निवारण : सर्व बाबी कायदेशीररित्या बिनचूक केल्यानंतरही जर काही मुद्दे शिल्लक राहत असतील तर त्यांचे निराकरण करण्याकरता संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण व दुरुस्ती समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीकडे दाद मागणे शक्य आहे.
पेपर फुटी, घोटाळे इत्यादींमध्ये जर्जर झालेल्या विभागात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याची भावना निवड न झालेल्या अनेक उमेदवारांनीसुद्धा अतिशय मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केली आहे.
लवकरच रूपांतरण राऊंड (conversion round) बाबतची प्रक्रियासुद्धा काटेकोरपणाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
. वरील प्रमाणे सर्व मुद्द्यांचे निरसन होत असताना काही घटक समाजमाध्यमांद्वारे चुकीची माहिती प्रसारित करून, या प्रक्रियेमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ही बाब सयुक्तिक नाही.
